सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा Liquidated Damages लाई "पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति" भनिएको छ। यसको सम्बन्धमा भएका मुख्य कानुनी व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम छन्: खरिद सम्झौता गर्ने पक्ष (आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायक) को ढिलाइले गर्दा तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न नभएमा सार्वजनिक निकायलाई हुने क्षति बापत व्यहोर्नुपर्ने रकमलाई पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (LD) भनिन्छ। सार्वजनिक खरिद…
३ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूको थप अध्ययन र पूर्व स्वीकृतिको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० मा भएका व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम छन्: १. पूर्व स्वीकृति दिने विधि नियमावलीको नियम ९५ (१) अनुसार स्वदेश वा विदेशमा निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न चाहने कर्मचारीले अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियम ९५ (२)…
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा DLP (Defect Liability Period) लाई "त्रुटि सच्याउने अवधि" वा "त्रुटि सच्याउने दायित्वको अवधि" भनिएको छ। यसको समय सम्बन्धमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम छन्: डिजाइन र निर्माण (Design-Build) तथा ई.पी.सी. (EPC) सम्झौता: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २२(२) बमोजिम यस्ता सम्झौताहरूमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको कम्तीमा ५ (पाँच) वर्षको त्रुटि सच्याउने अवधि…
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले खरिद सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने प्राविधिक र आर्थिक परिवर्तनहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भेरिएसन आदेश (Variation Order) र मूल्य समायोजन (Price Adjustment) सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। १. भेरिएसन आदेश (Variation Order - VO) खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भएमा…
गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन , २०६३ र नियमावली , २०६४ बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र ( Sealed Quotation) बाट e-GP मार्फत मालसामान खरिद गर्दा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया र भुक्तानीको विधि देहाय बमोजिम छ: रकमको सीमा ( Amount Limit): २० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान , निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्न यो विधि अपनाउन सकि न्छ । पूर्व तयारी र सूचना ( Preparation and Notice): सम्बन्धित शाखाबाट…
समर्पण, इमानदारी र सकारात्मक सोचका साथ जनसेवाको यात्रामा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छु। विश्वासलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्नेछु। समाचारमाः पैयूँमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीको भव्य स्वागत पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा चक्रपाणी भण्डारी सोमवारदेखि हाजिर हुनुभएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भई आउनुभएका भण्डारीले…
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि समयसीमा, कार्यसूची र प्रशासनिक मार्गदर्शन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन, स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (LGPAS) कार्यविधि लगायतका प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूले स्थानीय तहका विभिन्न कार्यहरू निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।…
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई मुख्यतया ७ चरण र २४ क्रियाकलापहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ। प्रमुख क्रियाकलाप र समय सीमाको तालिका निम्न अनुसार रहेको छ: चरण योजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रमुख क्रियाकलाप समय सीमा प्रमुख जिम्मेवारी १. बजेटको पूर्व तयारी १. विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गरी स्थितिपत्र अद्यावधिक गर्ने। २. आगामी ३ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना…
अध्ययनशील, जुझारु तथा दूरदर्शी युवा जनप्रतिनिधि, जनताको सेवामा सदैव समर्पित; नवीन सोच र सिर्जनशील विचारका धनी देवदह नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् ५ नं. वडाका अध्यक्ष आदरणीय गणेश डुम्रे ज्यूले आफ्नै कार्यकक्षमा गर्नुभएको आत्मीय आतिथ्यता, बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन; र देखाउनुभएको हौसला एवं प्रेरणाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। भेटका क्रममा स्थानीय शासन र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, जनमुखी र…
डा. भोला रिजालको कथा र डा. कपिल रिजालको निर्देशनमा बनेको नेपाली चलचित्र ‘गौथली’ नेपाली समाजको पारिवारिक संरचना, लैङ्गिक विभेद र रूढीवादी सामाजिक चेतनाभित्र महिलाले भोग्नुपरेका संघर्षको कथा हो। चलचित्रले कुनै असाधारण वा काल्पनिक संसार सिर्जना गर्दैन; बरु नेपाली समाजकै वरिपरि देखिने, भोगिने र कतिपय अवस्थामा मौन रूपमा स्वीकार गरिने यथार्थलाई पर्दामा उतार्ने प्रयास गरेको छ। यही यथार्थसँगको यसको निकटता…