नवीन अधिवक्ताओं को मिले सरकारी आर्थिक सहायता, 5 वर्ष तक स्टाइपेंड देने की मांग

जबलपुर। विधि की पढ़ाई पूरी कर न्यायालयों में प्रैक्टिस शुरू करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को शुरुआती वर्षों में होने वाली आर्थिक परेशानियों को देखते हुए मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने मध्य प्रदेश सरकार से नवीन अधिवक्ताओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना शुरू करने की मांग की है। संगठन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए पत्र में मांग की गई है कि एक से पाँच वर्ष तक की शुरुआती प्रैक्टिस करने…